केंद्र सरकार ने 4 करोड़ 39 लाख राशन कार्डों को किया निरस्त

नई दिल्ली |केंद्र सरकार ने वर्ष 2013 के बाद से लगभग 4 करोड़ 39 लाख फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया है।  केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों के सही लक्ष्य तय करने के लिए ऐसा किया गया।   

केंद्र सरकार ने कहा कि निरस्त किये गए राशन कार्ड के स्थान पर नए राशन कार्ड नियमित रूप से सही और पात्र लाभार्थियों या घरों को जारी किए जा रहे हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2013 से 2020 तक की अवधि के दौरान देश में राज्य सरकारों द्वारा अब तक कुल4 करोड़ 39 लाख करोड़ अयोग्य या फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया गया है। 

यह काम सार्वजनिक वितरण प्रणाली-पीडीएस के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित सुधारों के बीच किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और दक्षता में सुधार करने के लिए सरकार ने लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटलीकरण किया है। इसे आधार संख्या का दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है जिससे अयोग्य और फर्जी राशन कार्डों का पता लगाने में मदद मिली है। 

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