नर्मदा के आवंटित जल की 2024 तक पूरा उपयोग करने बनेगी कार्ययोजना :मुख्यमंत्री

नर्मदा कंट्रोल बोर्ड एवं नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी की बैठक

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एन.डब्ल्यू.डी.टी अवार्ड के अनुसार मध्यप्रदेश को आवंटित पूरे नर्मदा जल का 2024 तक पूर्ण उपयोग करने के लिए रोडमैप बनाकर कार्रवाई करें। अवार्ड अनुसार मध्यप्रदेश को नर्मदा नदी का 18.25 एम.ए.एफ. पानी आंवटित किया गया है, जिसका वर्ष 2024 तक इस्तेमाल किया जाना है। नर्मदा नदी पर बनाई गई सभी परियोजनाओं को समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। कार्यों की गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जाए।

अपर मुख्य सचिव श्री आई.सी.पी. केशरी ने बताया कि एन.डब्ल्यू.डी.टी. अवार्ड के अंतर्गत मध्यप्रदेश को आवंटित 18.25 एम.ए.एफ नर्मदा जल में से 13.14 एम.ए.एफ नर्मदा जल के उपयोग के लिए तीन योजनाएँ अपर नर्मदा परियोजना, नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना एवं बदनावर माइक्रो सिंचाई परियोजना बनाई गई है तथा उनके क्रियान्वयन के लिए नाबार्ड से 4 हजार करोड़ का ऋण शीघ्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। बैठक में तदनुसार आवश्यक स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नर्मदा नदी पर आधारित विभिन्न निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सांवेर उद्ववहन सिंचाई परियोजना, उज्जैनी-देवास पाइप लाइन, अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना, ग्रुप माइक्रो इरीगेशन स्कीम, मालवा-गंभीर परियोजना, बरगी व्यपवर्तन परियोजना आदि की प्रगति की समीक्षा के दौरान आवश्यकता अनुसार समय वृद्धि किए जाने, कार्य समय-सीमा में पूर्ण किए जाने तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए। इंदिरा सागर नहर कार्य के बारे में बताया गया कि यह वर्ष 2008 की योजना है तथा इसे 6 बार समयवृद्धि दी गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्य का भौतिक सत्यापन कर यह देखने के निर्देश दिए कि आगे कार्य कराना उपयोगी है कि नहीं। तदनुसार कार्रवाई की जाए।

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